नाशिक : १९९४ मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नाशिकमधूनच राज्यातील सत्तेसाठी ‘दार उघड बये दा’ अशी साद घातली होती. तशीच साद उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या नाशिकमधील अधिवेशनात घातली आहे. पक्षात पडझड झाल्यानंतर या अधिवेशनाच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यात आला असला तरी आगामी निवडणुकीत ठाकरे गटाला कितपत यश मिळते यावर सारे चित्र अवलंबून असेल.
पक्षातील अनेक सहकाऱ्यांनी बंड करुन भाजपला साथ देणे, निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्षांचे निकाल प्रतिकूल जाणे, पक्षाच्या अनेक नेत्यांमागे चौकशांचे शुक्लकाष्ठ लागणे, असे असतानाही अधिवेशनात पदाधिकारी आणि जाहीर सभेत कार्यकर्त्यांचा जोश कायम असल्याचे दिसून आल्याने पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना दिलासा मिळाला असेल. त्यामुळेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अधिवेशन आणि जाहीर सभा आयोजनाची जबाबदारी यशस्वीरित्या पेलणाऱ्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप देत त्यांचा उत्साह वाढवला.
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, ठाकरे गटाचे अधिवेशन नाशिक येथे झाले. अयोध्येतील सोहळ्याच्या दिवशीच भगूर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्मारकास भेट, पंचवटीतील श्री काळाराम मंदिरात आरती आणि रामकुंडावर गोदापूजन या हिंदुत्वाच्या माळेत चपखल बसणाऱ्या तीन गोष्टी घडवून आणत उद्धव ठाकरे यांनी भाजप, शिंदे गटाकडून होणाऱ्या आरोपांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह घरातील सर्व सदस्य त्यांच्याबरोबर उपस्थित होते. राजकीय पटावर सहसा न दिसणारे तेजस ठाकरे यांची उपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली. अधिवेशनात, ज्याचा पक्षाने महाशिबीर असा उल्लेख केला होता, सर्वच नेत्यांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लक्ष्य ठरले. उद्धव ठाकरे यांनी, करोना काळातील कथित घोटाळ्यांचा आरोप करुन आपल्या नेत्यांची चौकशी होत असेल तर, पीएम केअर फंडाचीही चौकशी होऊन जाऊ द्या, असे आव्हान दिले. एरवी, आक्रमकपणे मोदी, शहा, शिंदे यांच्यावर तुटून पडणारे खासदार संजय राऊत यांनी आधुनिक राजकारणाचा संदर्भ घेत सांगितलेल्या रामायणास उपस्थितांकडून चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. या अधिवेशनात तीन ठराव संमत करण्यात आले. केंद्र सरकारने चार नवीन कामगार संहिता रद्द कराव्यात, महाराष्ट्र शासनाने कुठल्याही सेवेत कायमस्वरुपी नोकरीच्या स्वरुपात भरती करावी. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर करावा. खासगी व्यक्ती व संस्थांना उमेदवार निवड प्रक्रियेत सहभागी करू नये, ओबीसींंसह इतर कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता सकल मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे, मुंबई महाराष्ट्रापासून तो़डण्याचे कारस्थान पुन्हा सुरु झाल्याने मुंबईकर आणि मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी प्राणपणाने लढणे, असे ठराव मंजूर करण्यात आले.
